केंद्र सरकार जल्द ही रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज लगाने से रोकने के उपाय करने जा रही है। सरकार इस चार्ज की जांच के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार करेगी। उपभोक्ता विभाग ने इसको स्टेकहोल्डर्स के साथ अहम बैठक की।
खबरों के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इससे रोजाना लाखों कंज्यूमर्स प्रभावित हो रहे हैं। रेस्त्रां और होटल उद्योग संघों का दावा है कि यह व्यवहार कानूनी रूप से गलत नहीं है। वहीं उपभोक्ता मामलों के विभाग का विचार है कि यह ग्राहकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही यह अनुचित व्यापार व्यवहार है।
सिंह ने कहा, हम जल्द ही एक कानूनी ढांचे पर काम करेंगे। अभी वर्ष 2017 के दिशानिर्देश थे, जो उन्होंने लागू नहीं किए हैं। दिशानिर्देशों को आमतौर पर कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एक कानूनी ढांचा इस व्यवहार को रोकने के लिए उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा।
