नई दिल्ली। सरकार ने भारत में वोडाफोन ग्रुप द्वारा कारोबार की अनिश्चितता संबंधी बयान देने पर नाखुशी प्रकट की। ग्रुप ने दूरसंचार कंपनियों पर करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए के देनदारी संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कथित रूप से ऐसी टिप्पणी की थी।
समझा जाता है कि वोडाफोन ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निक रीड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वादा किया है कि उनकी कंपनी निवेश में लगी रहेगी तथा उन्होंने मीडिया पर उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया।
दूरसंचार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, सरकार ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र के बारे में दिए गए वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बयान पर नाखुशी प्रकट की है और उससे असहमत है।
