नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (GST) के कारण राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी के तहत राज्यों को राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो पाने की स्थिति में पांच साल तक मुआवजा देने व्यवस्था है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 2017-18, 2018-19 तथा चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों तक मुआवजे को लेकर किसी तरह विवाद नहीं हुआ था। हालांकि, उपकर से प्राप्त राजस्व कम रहने की वजह से केंद्र सरकार ने अगस्त से राज्यों को मुआवजे का हस्तांतरण रोक दिया है।
इसके बाद राज्यों ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार ने अगस्त-सितंबर के लिए दिसंबर 2019 में 35,298 करोड़ रुपए जारी किये थे।
एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि हम जल्दी ही भारत के समेकित कोष (सीएफआई) से मुआवजा मद में दो खेप में 35,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करेंगे। पहली किस्त अक्टूबर-नवंबर के लिए होगी।
