नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति बनने से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के इस वर्ष एक जुलाई से लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
दास ने आज यहां यूरोप के आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के महासचिव एंजेल गुररिया के साथ ओईसीडी आर्थिक सर्वेक्षण भारत रिपोर्ट को यहां जारी करने के दौरान कहा कि जीएसटी के लागू होने पर आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने पर केन्द्र और राज्य काम कर रहे हैं।
जीएसटी परिषद की पिछली बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि जीएसटी से जुड़े कानूनों के मसौदों पर राज्यों के साथ सहमति बन गई है और जारी बजट सत्र के दूसरे चरण में इन कानूनों को अंतिम रूप देकर पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा था कि जीएसटी के लिए एक जुलाई सही तिथि हो सकती है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है इसलिए इसको कभी भी लागू किया जा सकता है। वैसे सरकार के पास 16 सितंबर तक का समय है। (वार्ता)
