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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 'वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास' का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्यम आय वर्ग  को मकान बनाने के ऋण में ब्याज की छूट मार्च 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को यहां कहा कि मध्यम आय वर्ग में यह योजना  बेहद सफल हुई है और लगभग 1 लाख लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मध्यम  आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों पर लिए जाने वाले ऋण पर ब्याज छूट की योजना 'क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी  स्कीम' को अगले 12 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रही  है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह योजना 31 दिसंबर 2016 को 1 साल के लिए घोषित की थी। इसके तहत मध्यम  आय वर्ग के लिए नए मकान बनाने तथा पुराने मकानों का पुनर्निर्माण करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता  है।