स्मृति ईरानी को झटका, अंतर राज्य परिषद से हटाया

Webdunia
गुरुवार, 20 अक्टूबर 2016 (09:13 IST)
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और डी वी सदानंद गौड़ा को अंतर राज्य परिषद से हटाया गया है। आधिकारिक सू़त्रों ने बुधवार को जानकारी दी।
 
स्मृति ईरानी और सदानंद गौड़ा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस परिषद के स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य थे। ईरानी और गौड़ा को जुलाई में कैबिनेट के फेरबदल में क्रमश: मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय का प्रभार छोड़ना पड़ा था। स्मृति ईरानी अब कपड़ा मंत्री हैं जबकि गौड़ा के पास सांख्यिकी एवं कार्यक्रम अनुपालन मंत्रालय है।
 
आधिकारिक आदेश के अनुसार, दोनों मंत्रियों को परिषद से हटा दिया गया है जिसका पुनर्गठन मंगलवार को किया गया था। परिषद में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को शामिल किया गया है जबकि विधि एवं न्याय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद इसके सदस्य बने रहेंगे।
 
अंतर राज्य परिषद की स्थापना मई 1990 में की गई  थी जिसका दायित्व राज्यों एवं केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने करीब 10 वर्ष के अंतराल के बाद परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इससे पहले अंतर राज्य परिषद की बैठक दिसंबर 2006 में हुई थी। (भाषा)
 
Show comments

जरूर पढ़ें

Nuclear Leak : पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम का रेडिएशन लीक, जानिए क्या है सचाई

भारत का PAK पर सख्त एक्शन, उच्चायोग के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश, 24 घंटे की मोहलत

बाजार से तुर्की के सेब गायब, पाकिस्‍तान से दोस्‍ती पड़ी महंगी, भारी गुस्‍से में भारतीय, सोशल मीडिया में बायकॉट तुर्की ट्रेंड

PoK को खाली करे पाकिस्तान, गोली का जवाब गोली से, भारत का तगड़ा संदेश

भारत से पुराने रिश्‍ते और कई अहसानों के बावजूद आखिर क्‍यों अजरबैजान बना बैठा है पाकिस्‍तान का भाईजान?

सभी देखें

नवीनतम

Pakistan के बलूचिस्तान में पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर बनी हिन्दू युवती

MP: कर्नल सोफिया मेरी बहन जैसी, 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, विवादित बयान पर बोले मंत्री विजय शाह

भारत का PAK पर सख्त एक्शन, उच्चायोग के एक और अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश, 24 घंटे की मोहलत

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई

सुप्रीम कोर्ट का विदेशी चिकित्सा स्नातकों से जुड़ी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

अगला लेख