कश्मीर पर जारी उठापटक के बीच बीते कुछ घंटों की सिलसिलेवार कहानी

जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए धारा 370 हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह संकल्प पेश किया यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है।

- जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए धारा 370 हटाने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह संकल्प पेश किया। 
- गृहमंत्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे यानी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का भी फैसला किया गया है।
- घाटी में मोबाइल इंटरनेट बंद की गई, इसके बाद जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया।
- यह सब करने से पहले राज्य में कम्युनिकेशन के लिए तमाम आला अफसरों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसएचओ लेवल तक के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिए गए ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इस्तेमाल कर सकें।
- इसके बाद रात करीब 11 बजे कश्मीर औऱ जम्मू घाटी में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई। यह आदेश सुबह 4 बजे से अमल में लाया जा चुका है। 
- महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन समेत श्रीनगर में हुई मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 
- CPM के कश्मीरी नेता और पूर्व एमएलए तारीगामी भी नज़रबंद हैं। 
- घाटी और जम्मू क्षेत्र के तमाम स्कूल-कॉलेजों को क्रमवार बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। 
- देर रात 11 बजे के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी, तमाम सलाहकारों, डीजीपी और लॉ-एंड-ऑर्डर से संबंधित तमाम आला पुलिस अफसरों से इमरजेंसी मीटिंग की। 
- जम्मू और कश्मीर में लैंडलाइन फोन में भी बाधा आने की घटनाएं हुई हैं। 
- लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम से कम 4 इलाकों में पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। 
- भारतीय सेना और वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। 
- सुबह साढ़े 9 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की मीटिंग हो चुकी है ।
12. कांग्रेस सांसदों अधीर रंजन चौधरी, के. सुरेश और मनीष तिवारी ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए हैं।

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