नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के चलते बुधवार को डिप्टी सीएम एवं श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत शनिवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में केवल आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा- प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में 5000 रुपए प्रतिमाह देने का निर्देश दिया है। दिल्ली की आप सरकार ने पहले भी कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी।
5000 में कैसे चलेगा घर : हालांकि ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस घोषणा को लेकर ट्वीट किए हैं। कुलविंदर पाल ने लिखा- एक लेबर 15000 रुपए महीना कमाता है, ऐसे में 5000 रुपए में उसका गुजारा कैसे होगा। वहीं, नवीन जोशी ने लिखा- यह अच्छा फैसला है, लेकिन 5000 रुपए में खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी ओर, कुछ लोगों ने केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में मोदी द्वारा गरीबों को घर उपलब्ध करवाने की बात कही है।
Edited by: Vrijendra singh Jhala
