शायद ही कोई यकीन करे कि साल 2014 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत महज 410 रुपए थी। अब 2022 में ये बढ़कर 1000 रुपए हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार की राजधानी पटना में तो 1 हजार का आकड़ा भी पार हो गया है, यहां सिलेंडर की कीमत 11,39.50 रुपए में मिल रहा है।
आलम यह है कि देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां एलपीजी गैस की कीमत 900 रुपए से कम हो। महंगाई की इस मार को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है।
ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या वजह है कि इतने साल में एलपीजी गैस की कीमत 1 हजार रुपए तक आ गई?
क्या है वो कारण कि सिलेंडर की कीमत बढ़ती गई और सब्सिडी कम होती चली गई?
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में रसोई गैस सब्सिडी पर सरकार ने 3559 करोड़ रुपए खर्च किए है। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में ये खर्च 24 हजार 468 करोड़ रुपए था।
वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी के एवज में 37 हजार 585 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने साल 2017-18 में 12 हजार 371 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। 2018-19 में 18 हजार 663 करोड़ की सब्सिडी दी।
2019-20 में 13 हजार 48 करोड़ की सब्सिडी दी और 2020-21 में 3350 करोड़ की सब्सिडी दी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से दिसंबर 2021 तक 1369 करोड़ की सब्सिडी दी गई।
इसी तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने 2017-18 में 5,963 करोड़. 2018-19 में 9,337 करोड़. 2019-20 में 6,572 करोड़. 2020-21 में 1,726 करोड़. और 2021-22 में 716 करोड़ की सब्सिडी दी।
भारत पेट्रोलियम के उपभोक्ताओं को 2017-18 में 6,068 करोड़। 2018-19 में 9,585 करोड़। 2019-20 में 6,588 करोड़ और 2021-22 में 621 करोड़ की सब्सिडी दी गई।
अब कहा जा रहा है कि सिर्फ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा उन लोगों को भी सब्सिडी से बाहर रखा जाता है, जिनकी सालाना आमदनी 10 लाख या इससे अधिक है। यही नहीं बड़ी संख्या में लोगों ने खुद से सब्सिडी छोड़ भी दी है।
सब्सिडी पर किस साल कितना खर्च
2021-22 में एलपीजी पर सरकार ने 3559 करोड़ खर्च किए।
2020-21 में ये खर्च 24 हजार 468 करोड़ रुपए था।
2019-20 में सरकार ने एलपीजी सब्सिडी पर 37 हजार 585 करोड़ खर्च किए।
