नई दिल्ली। सरकार ने बैंकों को स्वरोजगार योजना ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)’ के तहत ऋण के लिए प्राप्त करीब 1.18 लाख लंबित आवेदनों का 15 मार्च तक निस्तारण करने को कहा है।
बयान के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को हुई एक बैठक में MSME को दिए गए ऋण में से NPA हो चुके खातों की पुनर्संरचना के मुद्दे पर वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की।
मंत्रियों ने बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बड़े स्तर पर उद्यम लगाने में मदद करने के लिए बैंकों की सराहना की। पिछले वित्त वर्ष में बैंकों ने 73 हजार से अधिक छोटे उद्यमियों की मदद की थी।
बयान में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष में 80 हजार छोटे उद्यम लगाने में मदद का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्त वर्ष में अभी तक बैंकों से 46 हजार से अधिक ऋण बांटे जा चुके हैं, जबकि अतिरिक्त 22 हजार ऋण आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है।
बयान में कहा गया, 'बैंकों को मंजूरी मिल चुके मामलों में तत्काल ऋण बांटने तथा 15 मार्च तक करीब 1.18 लाख लंबित ऋण आवेदनों का निस्तारण करने को कहा गया है। बैंकों को पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने को भी कहा गया है।'
