नई दिल्ली। सरकार ने देश के 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित 96 जिलों में 7,330 करोड़ रुपए की लागत से 4,072 टेलीकॉम टॉवर लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित स्थानों पर ये टॉवर लगाए जाएंगे, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से समर्थित है।
उन्होंने कहा कि वाम चमरपंथ (एलडब्ल्यूई) परियोजना का यह दूसरा चरण है। पहले चरण में 4080.78 करोड़ रुपए की लागत से 2,335 टॉवर लगाए जा चुके हैं। अब इसके दूसरे चरण में 96 जिलों में 4,072 टॉवर लगाने की योजना है।
पहले चरण में सिर्फ 2जी टॉवर लगाए गए थे लेकिन अब उन क्षेत्रों 4जी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए नए टॉवर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश के 8 जिलों के साथ ही बिहार के 8, छत्तीसगढ़ के 16, झारखंड के 21, मध्यप्रदेश के 1, महाराष्ट्र के 2, ओडिशा के 18, तेलंगाना के 14, उत्तरप्रदेश के 3 और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में टॉवर लगाए जाएंगे। (वार्ता)
