नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस अपशिष्ट के निपटान में विफल रहने के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए केरल में कोच्चि नगर निगम को 100 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने कहा है कि पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय न करने का अधिकारियों का रवैया कानून के शासन के लिए खतरनाक है।
एनजीटी ने कहा कि केरल राज्य और संबंधित प्राधिकरण पूरी तरह से विफल रहे हैं और वैधानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और आदेशों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। अधिकरण ने कहा है कि पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए जवाबदेही तय न करने का अधिकारियों का रवैया कानून के शासन के लिए खतरनाक है।
एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने कोच्चि में एक कूड़ाघर में आग लगाए जाने के कारण पर्यावरणीय आपात स्थिति पैदा होने से संबंधित मीडिया में आई खबर के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की थी।(भाषा)
