नई दिल्ली। पेगासस का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। इसे लेकर अब याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वकील मनोहर लाल शर्मा ने इस पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है व भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए।
संसद के मानसून सत्र से पहले पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से केंद्र सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग की है, वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है। मीडिया संस्थानों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इसराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केन्द्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों।
मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और वह अपने सभी नागरिकों के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
