नई दिल्ली। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। इसे राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस नेताओं का गुस्सा भड़क उठा।
राहुल गांधी को अयोग्य ठहराये जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वह कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी तथा बिना खामोश हुए ‘अडाणी महाघोटाले’ पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग करती रहेगी।
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर सम्भव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वह यह लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्यवाही करेंगे। लड़ाई जारी है।
ममता बनर्जी ने फैसले की निंदा करते हुए कहा कि न्यू इंडिया में विपक्ष निशाने पर है। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि झूठे मुकदमों से सदस्यता रद्द की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर दिया जा रहा है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है।
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये समझ के परे है कि भाजपा नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी हो रही है? भाजपा को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी चोर नहीं हैं?
