नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत दी जा रही 1000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आने पर सरकार उचित निर्णय लेगी।
वित्त राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना-95 की समीक्षा के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की तीन बैठकें हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट अक्टूबर में आने वाली है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कुल 62 लाख 42 हजार 807 पेंशनभोगी हैं।
उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए करने से 40 प्रतिशत पेंशनभोगियों को राहत मिली है। इससे पहले काफी लोगों को एक सौ रुपए से कम पेंशन मिलती थी। (वार्ता)
