नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्तरप्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। इस अवसर पर उन्होंने योजना के लाभार्थियों से बात भी की।
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को, खास तौर से माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। अपना घर होने से निश्चिंतता होती है।
उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले मुझे उत्तर प्रदेश के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम समय में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है।
देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। बीते वर्षों में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं, सबके लिए पैसा सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और UP सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 80 हजार परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होंगी।
मोदी ने कहा कि पहले जो सरकारें रही उस दौरान उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी ये आप सभी ने देखा है। गरीब को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थीं, जिस तरह से घर उनके तहत बनाएं जाते थें, वो भी किसी से छिपा नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देशभर में 1.26 करोड मकान बनाए जा चुके हैं।
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए सरकार 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
