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Lockdown में किसानों को मिली 18253 करोड़ रुपए की सहायता

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शनिवार, 9 मई 2020 (20:57 IST)
नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान पीएम-किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले यह 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन तब से इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है।

सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, मार्च 2020 के बाद से लॉकडाउन के दौरान देशभर के 9.13 करोड़ किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत 18,253 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। लगभग तीन करोड़ किसानों ने कुल 4,22,113 करोड़ रुपए के कृषि ऋण की किस्तें चुकाने से तीन महीने की राहत का लाभ उठाया है।

पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत प्रत्‍येक किसान को तीन किस्तों में एक साल में 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। पीएम-किसान योजना की पहली किस्त का किया गया भुगतान कोरोना वायरस महामारी के असर से गरीब लोगों को बचाने के लिए 26 मार्च को घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का हिस्सा है। पहली किस्त का भुगतान शीघ्र कर दिया गया है।

कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की थी। पहले यह 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा था, लेकिन तब से इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है।

सीतारमण ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सरकारी बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा तथा कार्यशील पूंजी की विस्तार की योजना के पात्र 95 प्रतिशत से अधिक कर्जदारों से 20 मार्च से 6 मई के बीच संपर्क किया। इसके तहत स्वीकृत राशि दो दिन पहले के आंकड़े से दो गुने से भी अधिक होकर 54544 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

मामलों की संख्या तीन गुना से अधिक हो गई।केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास में राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत सहायता प्रदान की है।

वित्तमंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया, बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2020 के दौरान ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत राज्यों को 4224 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार की संस्थाओं को कृषि से संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए मार्च 2020 के बाद से 6700 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई है।(भाषा) 

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