नई दिल्ली। सरकार ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से संबंधित सभी मामलों के संबंध में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक अलग डेस्क बनाई है।
गृह मंत्रालय के एक आदेश में अयोध्या मामले के फैसले और अन्य न्यायालयों के फैसलों से संबंधित मामलों पर गौर करने के लिए अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक विशेष डेस्क बनाने की बात कही गई है। इस डेस्क में कुमार के अलावा दो अन्य अधिकारी भी होंगे।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने गत 9 नवंबर के फैसले में अयोध्या में रामजन्म भूमि पर राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में निर्णय सुनाया था और सरकार से कहा था कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही पांच एकड़ भूमि दी जाए।
इस फैसले के खिलाफ अनेक पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस घटनाक्रम के संदर्भ में गृह मंत्रालय के अयोध्या मामलों के संबंध में अलग से डेस्क बनाने के कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अयोध्या में रामजन्म भूमि पर भव्य राममंदिर का निर्माण किया जाएगा।
