Maratha Reservation: एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार राज्य में मराठाओं को 10 से 12% तक आरक्षण दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरक्षण देने के लिए शिंदे सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।
यह खबर ऐसे समय में आई है, जबकि बीते 16 फरवरी को ही महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समुदाय को आरक्षण देने के बारे में सकारात्मक है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे फिलहाल मराठा आरक्षण को लेकर जालना जिले में अपने पैतृक स्थान पर 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा था कि रिपोर्ट से सरकार को आवश्यक आंकड़ों के साथ मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाला कानून बनाने में मदद मिलेगी। इस व्यापक कवायद में लगभग 2.5 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुनील शुक्रे ने रिपोर्ट उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपी थी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वेक्षण (निष्कर्षों) पर चर्चा की जाएगी। सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समुदाय की मांगों पर चर्चा के लिए 20 फरवरी को एक विशेष सत्र की भी घोषणा की है।
शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य समुदायों के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। सर्वेक्षण 23 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार के 3.5 लाख से चार लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यह सर्वेक्षण 2.5 करोड़ परिवारों पर किया गया।
सरकार ने इसी तरह की एक कवायद में, कुनबी रिकॉर्ड की तलाश भी शुरू कर दी थी. कृषक समुदाय में आने वाले कुनबी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आते हैं और जरांगे सभी मराठों के लिए कुनबी प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं।
Edited by navin rangiyal
