नई दिल्ली। सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया को गलत सूचनाएं फैलाने की आजादी नहीं है और इसे आतंकी जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी भी सोशल मीडिया को गुमराह करने, भ्रम फैलाने और गलत सूचनाएं देने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया के संचालकों को खुद यह देखना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म से कोई गलत चीजें संचालित न हों। उन्हें आतंकवाद या विभाजनकारी गतिविधियों को फैलाने की स्वतंत्रता नहीं है।
प्रसाद ने कहा कि डाटा का नया आयाम आज देखने को मिल रहा है और उसके संतुलित इस्तेमाल की जरूरत है। डाटा का संतुलित इस्तेमाल कैसे हो इसके लिए सरकार ने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की है। इसे बेहतर बनाने के लिए राज्यों से फीडबैक लिया जाएगा और इस संबंध में वह जल्द ही मुख्यामंत्रियों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसी सोशल मीडिया को भारत की पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। निजी डॉटा लीक होने की मीडिया रिपोर्ट पर फेसबुक तथा कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस भी जारी किए गए हैं। (वार्ता)
