केंद्र सरकार चलाएगी 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान, जितेंद्र सिंह ने की तैयारियों की समीक्षा

Webdunia
मंगलवार, 5 सितम्बर 2023 (19:11 IST)
Dr. Jitendra Singh:  केंद्र सरकार (central government) अपने सभी विभागों में 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाएगी। सरकार की एक विज्ञप्ति में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह (Dr. Jitendra Singh) ने मंगलवार को इस विशेष अभियान की तैयारियों की समीक्षा की।
 
कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर अभियान की सफलता के लिए उनकी व्यक्तिगत सहभागिता की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) देशभर में अभियान के समन्वय और संचालन के लिए नोडल विभाग होगा और विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
 
इसमें कहा गया है कि सरकार इसी विषयवस्‍तु पर 2021 और 2022 में आयोजित विशेष अभियानों की तर्ज पर 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए विशेष अभियान 3.0 आयोजित करेगी। बयान के अनुसार विशेष अभियान 3.0 सेवा वितरण या जन सुविधाओं के लिए उत्‍तरदायी स्थलीय/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 
विज्ञप्ति में कहा गया कि 2022 में आयोजित विशेष अभियान 2.0 देशभर में 1 लाख से अधिक सरकारी कार्यालयों में चलाया गया था। इन कार्यालयों ने सामूहिक रूप से लगभग 89.8 लाख वर्गफुट जगह में सफाई की। इसमें बताया गया कि कबाड़ निपटान से 370.83 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ, 64.92 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, 4.56 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया गया और 8,998 सांसदों के संदर्भों का उत्तर दिया गया।
 
विशेष अभियान 3.0 के संचालन के लिए डीएआरपीजी द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष अभियान 3.0 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। एक चरण तैयारी का (15 से 30 सितंबर) और दूसरा चरण कार्यान्वयन का (2 से 31 अक्टूबर) का होगा।
 
बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए अभियान की प्रगति पर डीएआरपीजी द्वारा एक साप्ताहिक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 2021 और 2022 के तहत साल-दर-साल हुई प्रगति की सराहना की जिससे स्वच्छता को संस्थागत बनाया गया और सरकार में लंबित मामलों में कमी आई।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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