नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से देशभर में स्थानीय नगर निकायों का कर संग्रह 268 फीसदी बढ़कर 13 हजार 192 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को यहां बताया कि नोटबंदी के बाद से 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट से कर चुकाने की छूट दिए जाने से देशभर के 47 स्थानीय नगर निकायों के खजाने में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
उन्होंने बताया कि 22 नवंबर तक इनके कर संग्रह में 268 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 हजार 192 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल नवंबर में इन निकायों का कुल कर संग्रह 3607 करोड़ रुपए रहा था।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हैदराबाद में सर्वाधिक 208 करोड़ रुपए का कर मिला है, जबकि नवंबर 2015 में यह आंकड़ा महज आठ करोड़ रुपए था। मुंबई में नवंबर 2015 के कर संग्रह 3185 करोड़ रुपए से बढ़कर नवंबर 2016 में 11 हजार 913 करोड़ रुपए हो गया है।
सूरत में कर संग्रह 7.18 करोड़ रुपए, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में 21.3 करोड़ रुपए से 30 करोड रुपए, उत्तर दिल्ली नगर निगम में 1.5 करोड़ रुपए से 18.8 करोड़ रुपए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2.6 करोड़ रुपए से सात करोड़ रुपए और दक्षिण दिल्ली नगर निगम में 2.2 करोड़ रुपए से 16.2 करोड़ रुपए हो गया है।
इसी तरह से कर संग्रह अहमदाबाद में 78 करोड़ रुपए से 170 करोड़ रुपए, विशाखापट्टनम में तीन करोड़ रुपए से 15.25 करोड़ रुपए, जयपुर में 20 लाख रुपए से दो करोड़ रुपए, चेन्नई में 24 करोड़ रुपए से 80 करोड़ रुपए, ठाणे में आठ करोड़ रुपए से 23 करोड़ रुपए, भोपाल में तीन करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए और रोजकोट में 3.34 करोड़ रुपए से 34.27 करोड़ रुपए हो गया है।
नायडू ने कहा कि इस धन का इस्तेमाल इन शहरों में नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए किया जाएगा। (भाषा)
