नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि देश में करीब 18 फीसदी फल और 12 फीसदी सब्जियां पर्याप्त भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने सदन में प्रश्नोत्तर काल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि लुधियाना के केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) द्वारा एक राष्ट्र स्तरीय अध्ययन किया गया था।
इस संस्थान की वर्ष 2010 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, फसल और फसलोत्तर हानियों की सीमा फलों में 5.8 फीसदी से 18 फीसदी और सब्जियों के मामले में 6.88 फीसदी से लेकर 12.98 फीसदी के बीच है। उन्होंने बताया कि यह रिपोर्ट देश के 106 चुनिंदा जिलों में 46 कृषि उत्पादों के संबंध में तैयार की गई थी।
उन्होंने बताया कि यह संस्थान फिर से इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसमें वर्ष 2010 के बाद से हुए फसल नुकसान का आकलन किया जाएगा।
कौर ने मैगा फूड पार्को और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं संबंधी सवाल पर कहा कि मंत्रालय केवल संबंधित परियोजनाओं पर सब्सिडी प्रदान करता है और एक प्रेरक ईकाई के रूप में काम करता है।
मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में फ्रांस के साथ एक समझौता किया है।
उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना : आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा 11वीं योजना में 3438 यूनिटों तथा 12वीं योजना में 2509 यूनिटों को अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। (भाषा)
