एसएमएस पर लगा प्रतिबंध बढ़ा

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सरकार ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मुकदमे में आने वाले अदालत के फैसले के मद्देनजर एहतियाती उपाय के तहत एकसाथ ढेर सारे एसएमएस और एमएमएस को भेजने पर लगाए गए प्रतिबंध को 29 सितंबर तक बढ़ा दिया।

इस संबंध में एक आदेश संचार मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद औपचारिक तौर पर जारी किया।

यह आदेश देश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी किया गया है। इस आदेश में सभी सेवा क्षेत्रों में एकसाथ ढेर सारे एसएमएस और एमएमएस भेजने पर 29 सितंबर तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

उच्चतम न्यायालय ने आज अयोध्या मालिकाना हक मुकदमे में फैसले पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस मुकदमे में कल फैसला आना था। उच्च न्यायालय के फैसले को टालने के संबंध में दायर याचिका पर शीर्ष अदालत अगले मंगलवार (28 सितंबर) को सुनवाई करेगी।

सरकार को आशंका है कि कुछ चरमपंथी तत्व उस अवधि के दौरान सांप्रदायिक भावना भड़काकर परेशानी बढ़ा सकते हैं। सरकार किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।

गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने कल शांति की अपील की थी और इस मामले में किसी भी अनुपयुक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के प्रति आगाह किया था। (भाष ा)