कर में मिलेगी और रियायत: अरुण जेटली

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नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अर्थव्यवस्था में सुधार होने पर आयकर में और छूट देने का वादा किया।

जेटली ने कहा, हम उच्च कराधान की व्यवस्था नहीं चाहते। पिछली सरकार की उच्च कराधान की नीति के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि 1947 से अब तक कोई ऐसा आम बजट आया जिसमें निम्न, मध्यम तथा अधिक आय वाले वर्ग के सभी करदाताओं को 50,000 रुपए तक की राहत दी गई।

वित्तमंत्री ने कहा कि अगर सरकारी खजाने में और पैसे होंगे तो वह और राहत देगी। उन्होंने कहा, अगर कल सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा, मैं और राहत दूंगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि करदाता और खर्च करेंगे, ज्यादा बचत करेंगे जिससे आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी और विनिर्माण क्षेत्र को गति मिलेगी जिसमें पिछले दो साल में नकारात्मक वृद्धि देखी गई।

जेटली ने रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि वह आयात की जगह इस बात को तरजीह देंगे कि भारतीयों द्वारा नियंत्रित कंपनियां 49 प्रतिशत एफडीआई के साथ देश में रक्षा उपकरण बनाए।

उन्होंने कहा, जहां तक मैं जानता हूं सोनियाजी (कांग्रेस अध्यक्ष) ही रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई का विरोध कर रही थीं और रक्षा उपकरणों के आयात को तरजीह दे रही थीं। रक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जेटली ने रेखांकित किया कि अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली राजग सरकार के दौरान रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गई।

उन्होंने कहा, हम दुनिया में रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक हैं। पिछले डेढ़ महीने में जो भी विदेशी नेता हमसे मिलने आए, उन्होंने अपने रक्षा उपकरणों को बेचने की पैरवी की। मंत्री ने कहा कि बुद्धिमानी यह होगी कि 51 प्रतिशत भारतीय इक्विटी कंपनियां हों जो विदेशी प्रौद्योगिकी और निवेश के जरिए यहां रक्षा उपकरणों का विनिर्माण करें।

गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं की आलोचनाओं को लेकर नेहरू-गांधी परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, मैं देशभर में सरदार पटेल के सैकड़ों स्मारक चाहूंगा।

उन्होंने कहा कि मेरी नजर में पटेल आजादी के बाद के सबसे बड़े नेता हैं। आजादी के ढाई साल के भीतर पटेल ने ही करीब 550 देसी रियासतों का विलय किया। जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर का मुद्दा अपने हाथ में लिया और देखिए आज हम कश्मीर मामले में कहां खड़े हैं।

मंत्री ने कहा कि केंद्र को नर्मदा नदी बीचोबीच दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की गुजरात की परियोजना में निश्चित रूप से योगदान देना चाहिए और वह चाहेंगे कि राज्य सरकारें भी योगदान दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इसलिए विरोध कर सकते हैं कि क्योंकि पटेल किसी विशेष परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। (भाषा)