आम बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला आम बजट संसद में पेश किया। महंगाई से जूझ रही जनता भी 'अच्छे दिनों' की उम्मीद बजट से लगाए बैठी है, वहीं नौकरीपेशा वर्ग की भी अपेक्षाएं हैं कर सीमा को और बढ़ाया जाए। पेश है बजट से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

सस्ता : खाद्य तेल, साबुन, स्टेनलेस स्टील के सामान, ग्लीसरिन, टीवी, 19 इंच से कम एलसीडी और एलईडी, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पुर्जे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान, सौर ऊर्जा उपकरण, कपास, स्मार्ट कार्ड पर लगने वाला शुल्क घटा, मोबाइल फोन, विदेश से सामान लाना भी सस्ता, विदेश से 45 हजार तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं।

महंगा : सिगरेट, सिगार, तंबाकू, पान मसाला, कपड़े, कॉस्मेटिक, बोतल बंद जूस,

* टैक्स सीमा 2 से बढ़ाकर ढाई लाख की गई।
* बुजुर्गों के लिए ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए ।
* होमलोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए।
* टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।
* पॉवर सेक्टर में 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे।
* विदेशी कंपनियों को निवेश में होने वाली अनिश्चितताओं को दूर किया जाएगा।

* म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर छूट के लिए कम से कम तीन साल का निवेश करना होगा। पहले एक साल तक के निवेश पर ही यह छूट मिल जाती थी।

* सरचार्ज में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
* विस्थापित कश्मीरी लोगों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़।
* यंग लीडर्स प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपए।
* 2014 और 15 के लिए कई स्पेस मिशन का प्लान।
* फरीदाबाद और बेंगलुरु में बायोटेक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव। मोहाली क्लस्टर का भी सुधार होगा।
* गंगा सफाई पर अध्ययन के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* कई राज्यों में नेशनल स्पोर्ट्‍स अकादमी बनाने का प्रस्ताव।
* जम्मू कश्मीर खेलों के लिए 200 करोड़।
* मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए।
* राष्ट्रमंडल खेलों की ट्रेनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए।
* पूर्वोत्तर राज्यों में ऑर्गेनिक फॉर्मिंग के लिए 100 करोड़।
* पूर्वोत्तर में रेल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* नई दिल्ली में वाटर रिफॉर्म के लिए 500 करोड़ रुपए।
* राजधानी में बिजली के लिए 200 करोड़।
* 'नमामि गंगे' परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपए।
* 100 करोड़ रुपए घाटों के विकास के लिए।
* ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए परियोजना। इनके संरक्षण के लिए 200 करोड़।
* तीर्थ पर्यटन बढ़ाने के लिए 100 करोड़
* 5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़। सारनाथ, गया और वाराणसी के बीच बौद्ध सर्किट।
* नेशनल पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़।
* 80 सी की टैक्स छूट बढ़ाने के संकेत। अभी 80 सी में एक लाख रुपए तक की छूट है।
* चिटफंड कंपनियों पर कसेगा शिकंजा।
* पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए बीमा योजना।
* छोटे बैंकों के लिए लाइसेंस के नियम सरल होंगे।
* नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* पीपीएफ की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव।
* वन रैंक वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* बैंकों के डूबने वाले कर्ज के लिए अलग नीति बनाई जाएगी।
* अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू होगा।
* अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* बीमा क्षेत्र की सुविधा हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी।
* वाराणसी में बुनकरों के लिए 50 करोड़ का फंड।
* 2 लाख 29 हजार करोड़ रक्षा क्षेत्र के लिए।
* 15 अगस्त से देश के हर परिवार को बैंक से जोड़ने का मिशन।
* भारतय वित्तीय संहिता का प्रस्ताव।
* देश के हर परिवार के लिए बैंकिंग सुविधा का प्रयास
* सभी तरह के निवेश के लिए एक केवाईसी और एक डीमेट।
* खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना।
* राज्यों को खनिज रॉयल्टी पर पुनर्विचार होगा।
* कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
* गंगा पर 1620 किलोमीटर जलमार्ग बनेगा।
* 16 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे।
* 850 हजार किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 37 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।

* छह साल में गंगा जलमार्ग विकास किया जाएगा।
* 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* थर्मल पॉवर की नई तकनीक के लिए 100 करोड़।
* राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सौर ऊजा के लिए 500 करोड़।
* इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव। छह साल में शुरू होगी यह परियोजना।
* गंगा नदी में जहाज चलेंगे।
* दिल्ली में हस्तकला अकादमी बनेगी।
* किसानों के लिए मिट्‍टी हेल्थ कार्ड। इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* एसईजेड फिर शुरू होंगे। 7 एसईजेड बनाए जाएंगे।
* किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज मिलेगा।
* बजट के दौरान संसद में हंगामा।
* महंगाई पर नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड।
* किसानों को कर्ज के लिए 800000 करोड़ रुपए।
* 2022 तक लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने की योजना।
* नाबार्ड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगी सब्सिडी।
* किसानों के लिए किसान टेलीविजन शुरू करने की योजना। इस पर कृषि संबंधी योजनाएं मिल सकेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* भंडारण के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* 21 दिसंबर तक सभी मंत्रालयों के लिए ई सर्विस।
* लघु उद्योगों के लिए आसान कर्ज दिलाने की जरूरत। इसके लिए एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव।
* पांच मिनट के बाद फिर शुरू हुआ बजट भाषण, लेकिन जेटली ने बैठकर भाषण पढ़ने की अनुमति मांगी। अब वे बैठकर ही भाषण पढ़ रहे हैं।

* माना जा रहा है कि जेटली को सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, इसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया है। वे अपने पूरे बजट भाषण को पढ़ना चाहते हैं। हालांकि सहयोगी मंत्रियों ने उनसे कहा है कि वे सदन से माफी मांगकर बजट को टेबल कर दें, लेकिन जेटली चाहते हैं कि वे पूरा बजट पढ़ें। उल्लेखनीय है कि जेटली का दो बार बायपास सर्जरी हो चुकी है। वे हृदयरोगी हैं और उन्हें शुगर भी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्हें बहुत परेशानी आई थी।
* वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मांगा पांच मिनट का ब्रेक। संभवत‍: यह पहला मौका है जब किसी वित्तमंत्री ने बजट के दौरान ब्रेक मांगा हो।
* लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी ब्रेक को मंजूरी दी।
* मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश की जरूरत।
* पीपीपी के जरिए लखनऊ, अहमदाबाद में मैट्रो। इसके लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।
* सस्ते घरों के लिए 4000 करोड़ रुपए।
* एफटीआई पुणे और कोलकाता को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा।
* मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए।
* बिना दावेदारी वाले फंड का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया जाएगा।
* अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 50548 करोड़।
* दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट छापे जाएंगे।
* आंध्रप्रदेश, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।

* हर राज्य में एक एम्स बनाने का लक्ष्य।
* ग्राम सड़क योजना 14389 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
* ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के लिए 100 करोड़।
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए।
* 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम बनाए जाएंगे।
* हिमाचल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में खुलेंगे आईआईएम।
* जम्मू कश्मीर, गोवा, केरल आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईआईटी।
* मनरेगा को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव।
* सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* पीपीएफ में पड़े पैसे के इस्तेमाल की योजना।
* प्राथमिक शिक्षा के लिए 28 हजार करोड़।
* शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 300 अं‍क गिरा ।
* जनजाति के लिए वनबंधु विकास योजना।
* जनजाति कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए।
* गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना।
* गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़।
* सिंचाई योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 9 शहरों में ई-वीजा सुविधा।
* बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़।
* कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा।
* वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी।
* देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना।
* शेयर बाजार निराश, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में ।
* 9 हवाई अड्‍डों पर वीजा ऑन अराइवल।
* बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* स्मार्ट शहरों के लिए 7 हजार 60 करोड़।
* बैंकों को और जवाबदेह बनाया जाएगा।
* सरकारी बैंकों में निवेश किया जाएगा।
* सरकारी ने एफडीआई के दरवाजे खोले।
* टैक्स से जुड़े झगड़े सीबीडीटी कमेटी निपटाएगी।
* दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत होगी, जिसके माध्यम से सभी गांवों में बिजली दी जाएगी।
* स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा) के लिए 200 करोड़।
* किसान विकास पत्र की शुरुआत होगी।
* 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। स्मार्ट शहरों के लिए विदेशी निवेश।
* नौकरी बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत।
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी।

* एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे।
* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है।
* पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी।
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी।
* बीमा क्षेत्र में भी 49 फीसदी विदेशी निवेश का प्रस्ताव।
* विदेशी निवेश की शर्तों को आसान बनाएंगे।
* सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे।
* उम्मीद है कि निवेशक भारत के विकास में हिस्सा बनेंगे।
* सरकारी घाटा 4.1 पर रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती।
* टैक्स सिस्टम आसान बनाया जाएगा।
* टैक्स विवाद सुलझाने के लिए सिस्टम सुधारने के लिए अथॉरिटी बनाएंगे।
* कई क्षेत्र में एफडीआई जरूरी।
* रक्षा क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए एफडीआई 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव।
* जीएसटी के लिए राज्यों से बात की जाएगी।
* बाजार में गिरावट, सेंसेक्स में बढ़त घटी।
* खर्च कम करने के लिए आयोग का गठन।
* पिछली सरकार ने हमारे लिए कड़ा लक्ष्य छोटा है।
* सरकार यूरिया नीति बनाएगी। सब्सिडी घटाएगी।
* पहले 45 दिन में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।
* रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से कोई नीति नहीं। अर्थात नीतियों का प्रभाव अब से आगे के लिए होगा। पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं होगा।
* मौजूदा दौर में लोग परेशान। लोगों को विकास की उम्मीद।
* हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास।
* विकास के लिए संसाधन जुटाएंगे।
* खर्च कम करने से सरकारी घाटा कम होगा। अगले तीन साल में वित्तीय घाटे को तीन फीसदी करना है।
* यूं तो केन्द्र सरकार हिन्दी पर जोर देती है, लेकिन सरकार के वित्तमंत्री अंग्रेजी में बजट पेश कर रहे हैं ।
* सरकार की कोशिश रहेगी कि महंगाई दर कम हो।
* विकास बढ़े और महंगाई कम हो, इस पर सरकार का जोर।
* तीन साल सात से आठ फीसदी विकास दर की उम्मीद। तीन चार साल में विकास दिखेगा।
* बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बढ़त ।

* निर्णय लेने में जो देरी हुई उससे देश ने कई मौके गंवाए।
* लोग गरीबी से निकलकर आना चाहते हैं।
* महंगाई कम करना, रोजगार बढ़ाना बड़ी चुनौतियां।
* वैश्विक स्तर पर जो मंदी आई उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
* दो अंकों में विकास की उम्मीद।
* वित्त मंत्री जेटली का बजट भाषण शुरू।
* भारत की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया।
* संसद की कार्यवाही शुरू।
* लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन भी संसद पहुंची।
* प्रधानंमत्री नरेन्द्र मोदी संसद पहुंचे। उनके अन्य कैबिनेट मंत्री भी साथ में हैं।
* कैबिनेट ने दी आम बजट को मंजूरी।
* कैबिनेट की बैठक में मिलेगी बजट को मंजूरी।
* जेटली राष्ट्रपति भवन से संसद पहुंचे। कैबिनेट से करेंगे बजट पर चर्चा।
* बजट की कॉपी संसद पहुंची।
* राष्ट्रपति भवन से संसद जाएंगे जेटली।
* वित्त मंत्री जेटली राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति से कर रहे हैं मुलाकात।
* घर से निकले अरुण जेटली, 11 बजे पेश करेंगे बजट।
* विदेशी निवेश से नौकरियां बढ़ाने की तैयारी।
* इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने का ऐलान संभव।
* निवेश पर टैक्स छूट सीमा बढ़ सकती है।
* महंगाई रोकने के लिए फंड का ऐलान संभव।
* वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे बजट।
* कुछ ही देर में घर से निकलेंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली।
* दोपहर 11 बजे संसद में पेश होगा बजट।