योगी ने साबित किया कि अफसरों की जवाबदेही जनता के लिए : भाजपा

Webdunia
मंगलवार, 18 अप्रैल 2017 (21:33 IST)
लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि अफसरों की जवाबदेही किसी दल या नेता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए होती है और नेतृत्व अगर ईमानदार और कर्मठ हो जो नौकरशाह भी जनता के हित में कार्य करने को बाध्य होते हैं।
 
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने कहा कि पिछली सरकार में तैनात हुए तमाम अधिकारियों से ही बेहतर काम करा कर योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया है कि नेतृत्व अगर ईमानदार और कर्मठ हो तो नौकरशाह भी जनता के हित के ही काम करने के लिए बाध्य होते हैं।
 
त्रिपाठी ने कहा कि पिछले चौदह सालों के दौरान यूपी में सरकारें बदलने के साथ ही आनन-फानन में अधिकारियों के चेहरे बदल दिए जाते थे, पर योगी सरकार ने यह नकारात्मक परम्परा तोड़कर यूपी की नौकरशाही को भी यह संदेश देने का काम किया है कि अफसरों की जवाबदेही किसी दल या नेता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आज लिए गए फैसले आने वाले समय में ‘मील का पत्थर’ साबित होंगे।
 
त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश कैबिनेट के फैसलों पर खुशी जताते हुए कहा कि ये फैसले आने वाले वक्त में गांव, गरीब और किसान के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। पिछली सरकार में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कहा कि कई बार खराब मौसम के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी पर फसल का बीमा न होने के चलते उनकी मदद नहीं हो पाती थी। ऐसे में फसल बीमा योजना का कैबिनेट का फैसला किसानों के लिए काफी मददगार होगा और इससे किसानों का जीवन बेहतर होगा।
 
त्रिपाठी ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र से भी किसानों को काफी मदद मिलेगी और उनके लिए बेहतर खेती का रास्ता साफ होगा। कर्जमाफी का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, गांवों में ज्यादा बिजली का इंतजाम भी हो गया है, सस्ते सिंचाई उपकरण देने में भी सरकार जुट गई है, उजाला योजना के तहत सस्ते एलईडी बिजली उपकरण देने की भी शुरुआत हो गई है।
 
उन्होंने कहा कि सूखे पड़े तालाबों में जल का भंडारण करने के अलावा तालाबों से अवैध कब्जे हटाकर उनको संरक्षित करने का अभियान भी शुरू हो चुका है। यही नहीं, गन्ना किसानों के तुरंत भुगतान और गेहूं की समय से खरीद के आदेशों से भी किसानों को काफी राहत मिली है।
 
त्रिपाठी ने कहा कि इन फैसलों से साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार गांव, गरीब किसानों के लिए समर्पित हैं और उसकी प्राथमिकता हर हाल में गांव और किसानों की जिंदगी संवारने की है।
 
प्रवक्ता ने कहा कि महज तीस दिनों में ही मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण के शानदार फैसले लिए हैं और इन फैसलों का तेजी से असर भी दिखने भी लगा है। उधर प्रदेश के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार कैसे दिन रात प्रदेश की सेवा में जुटी हुई है। त्रिपाठी ने कहा कि पहली ही कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी के फैसले ने साबित किया है कि भाजपा सिर्फ कहने में नहीं, बल्कि करने में यकीन रखती है। एंटी रोमियो स्कवॉड, अवैध स्लाटर हाउस पर पाबंदी, पॉवर फॉर ऑल, समूह ग और घ की नौकरियों से इंटरव्यू की समाप्ति जैसे फैसलों ने लोगों का दिल जीत लिया है।
 
प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग, भर्तियों में गड़बड़ी, थानों पर बदसलूकी, स्कूलों में टीचरों की गैरहाजरी, दफ्तरों में लेटलतीफी, सरकारी कामों में घूसखोरी, ठेकों में बेईमानी रोक कर भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कस दी है।
 
उन्होंने कहा कि आगे आने वाले दिन भ्रष्टाचारियों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में प्रदेश की जनता का हक लूटा है अब वो अपनी करनी का फल भुगतने को तैयार रहें। इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसान की हितैषी सरकार है। किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, इसके चिन्तन और मनन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह से देर रात तक लगातार काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें अगर संवेदनशील होती तो किसानों का आलू सड़कों पर नहीं सड़ता। योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने तय किया कि हम किसान का आलू भी 487 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। सरकार ने एक लाख टन आलू खरीदने का संकल्प लिया।
 
शर्मा ने कहा कि यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता दर्शाता है कि अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार कुंभकरण की नींद सोती रही और किसान दर- दर की ठोकरें खाता रहा। उसे गेहूं का और न ही आलू का उचित मूल्य मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार गन्ना किसानों का इस सीजन का बकाया 85 से 87 प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कर चुकी है। इससे पूर्व के सीजन का शत प्रतिशत भुगतान हो चुका है। शर्मा ने कहा कि किसान के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने यह दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। (भाषा)
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