सोमवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें राज्य में 7900 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृत योजना में पिछले योजना आकार की तुलना में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की।
खबरों के मुताबिक, आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 7900 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को स्वीकृति दी गई। इसमें परिवहन और संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़, कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 508.05 करोड़ और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए 3487.24 करोड़ आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फसल उत्पादन बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
