नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पंजाब सरकार केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को नहीं बदल सकती है और सवाल किया कि क्या राज्य सरकार के कानून से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा।
पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को केन्द्र के नए कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और चार विधेयक पारित करते हुए कहा कि यह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की काट साबित होंगे। पंजाब की अमरिंदर सिंह नीत सरकार द्वारा आहूत विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पांच घंटे से भी ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद विधेयक पारित किए गए और प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
केजरीवाल ने इस पूरे मामले को ‘ड्रामा’ बताते हुए दावा किया कि पंजाब सरकार केन्द्र द्वारा बनाए गए कानूनों को बदल नहीं सकती है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है, राजा साहिब, आप केन्द्र के कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। क्या कोई राज्य केन्द्र के कानूनों में बदलाव कर सकता है? नहीं। आपने सिर्फ ड्रामा किया। आपने लोगों को बेवकूफ बनाया।
कल आपने जो कानून पारित किए हैं, क्या उससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होगा? नहीं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, आपके झूठे कानून नहीं।उन्होंने इस ट्वीट में पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग भी किया है।
इस पर जवाब देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिखा है, विधानसभा में विधेयकों का समर्थन करने के बाद उनकी आलोचना करने पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि शिअद और आपके दोहरे मानदंड पर आश्चर्य हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करते हैं कि वह भी पंजाब के उदाहरण का पालन करें और किसानों को बचाएं।(भाषा)
