जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को उनकी बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है। राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपए प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।
बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रुपए प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।
