इलाहाबाद।इलाहाबाद के रेड लाइट एरिया मीरगंज से सेक्स वर्करों को बच्चों समेत आगरा नारी निकेतन में एक साल तक रखने के आदेश के खिलाफ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं पर अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी.के.शुक्ला तथा न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान की खण्डपीठ ने नारी निकेतन से तलब सभी निरुद्ध दो दर्जन स्त्री-बच्चों और बच्चियों की याचिका पर मंगलवार को यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि बगैर सरकार का जवाब देखे बच्चों को उनके भाग्य भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। (वार्ता)
