मेरठ के स्कूल का फरमान, बच्चों को रखने होंगे योगी कट बाल

Webdunia
शुक्रवार, 28 अप्रैल 2017 (13:58 IST)
मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सीबीएसई से संबद्ध ऋषभ एकेडमी स्कूल ने अपने छात्रों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जैसे बाल रखने का फरमान सुनाया है। स्कूल ने टिफिन में नॉनवेज यानि अंडा, आमलेट या मांस की कोई भी डिश लाने वालों को स्कूल से निकाल देने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए हैं।
 
इसे लेकर स्कूल में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चों और उनके अभिभावकों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार  पर भी भगवा रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि यह स्कूल की तानाशाही है और बच्चों को उनकी पसंद का खाना लाने पर रोक लगाकर खाने पीने की आजादी जैसे उनके मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है।
 
अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रबंधन विशेष वर्ग के बच्चों को निशाना बनाते हुए दाख़िला नहीं देना चाहता और इसी वजह से प्रतिबंध के ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
 
इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने दलील पेश की है कि बेहतर माहौल और अनुशासन बनाये रखने के लिए यह कदम उठाये जा रहे हैं। इसके तहत छात्रों के लंबे बाल रखने, टिफिन में नॉनवेज लाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
 
प्रबंधन समिति के सचिव रंजीत जैन का आरोप है कि अनुशासन समिति के शिक्षकों और खुद उन्हें लंबे बाल और नॉनवेज पर रोक लगाने पर धमकी दी जा रही है जिसकी शिकायत वह जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  से भी करेंगे। उनका कहना था कि छात्रों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
 
जैन ने स्पष्ट कहा कि जिन छात्रों को स्कूल में रहना है, उन्हें नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। टिफिन में नॉनवेज लाने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को अभी से बाल बढ़ाने एवं दाढ़ी रखने की भी कोई जरूरत नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि कलावा बांधे कई छात्र नाम बदलकर बालिकाओं को रिझाने में लगे रहते हैं। हम लव जिहाद जैसी गतिविधियों को कतई नहीं बढ़ने देंगे इसलिए लड़के और लड़कियों की क्लासें भी अलग की जा रही हैं।
 
इस बीच मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट समीर वर्मा ने आज बताया कि उनकी जानकारी में यह मामला आने पर उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (वार्ता) 
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