दिल्ली : छात्रों को बड़ी सुविधा, CBSE परीक्षा के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क

Webdunia
बुधवार, 14 अगस्त 2019 (23:27 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और राज्य सरकार पूरा खर्च वहन करेगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को यह घोषणा की।
 
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया। सिसोदिया ने कहा कि शुल्क वृद्धि को वापस लेने के लिए सीबीएसई के साथ चर्चा जारी है।
 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली सरकार सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और इसके तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है।
 
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शुल्क वृद्धि को वापस लिए जाने के संबंध में सीबीएसई के साथ विचार-विमर्श कर रही है। चाहे जो भी हो, किसी भी छात्र पर बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस खर्च को वहन करेगी। कक्षा 10वीं और 12वीं के सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी दोगुनी वृद्धि की गई है और अब उन्हें 5 विषयों के लिए 750 रुपए के स्थान पर 1,500 रुपए देने होंगे।
 
अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र पहले 5 विषयों के लिए बतौर फीस 375 रुपए देते थे और अब उन्हें 1,200 रुपए देने होंगे। राष्ट्रीय राजधानी में विशेष व्यवस्था के तहत ये छात्र केवल 50 रुपए का भुगतान कर रहे थे जबकि दिल्ली सरकार शेष राशि का भुगतान सबसिडी के रूप में कर रही थी। (भाषा)

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

Russia Ukraine War भयानक स्थिति में, ICBM से मचेगी तबाही, पुतिन के दांव से पस्त जेलेंस्की

IAS Saumya Jha कौन हैं, जिन्होंने बताई नरेश मीणा 'थप्पड़कांड' की हकीकत, टीना टाबी से क्यों हो रही है तुलना

जानिए 52 करोड़ में क्यों बिका दीवार पर डक्ट-टेप से चिपका केला, यह है वजह

C वोटर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में किसने मारी बाजी, क्या फिर महायुति की सरकार

Russia-Ukraine war : ICBM हमले पर चुप रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही रूसी प्रवक्ता को आया पुतिन का फोन

सभी देखें

नवीनतम

25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र, 16 विधेयक पेश करने की तैयारी, वक्फ बिल पर सबकी नजर, अडाणी मामले पर हंगामे के आसार

असम के CM हिमंत का बड़ा फैसला, करीमगंज जिले का बदला नाम

Share Bazaar में भारी गिरावट, निवेशकों के डूबे 5.27 लाख करोड़ रुपए

PM मोदी करेंगे संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ

सिंहस्थ से पहले उज्जैन को मिली 592 करोड़ की सौगात, CM यादव ने किया मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

अगला लेख