नई दिल्ली। कृषि क्षेत्र में फसल काटने के पश्चात मूल्य संवर्धन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 100 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाली कृषक उत्पादक कंपनियों को 5 वर्ष के लिए उनके लाभ पर शत-प्रतिशत कटौती का प्रस्ताव किया है।
वित्तमंत्री ने बताया कि इस समय उन सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में 10 प्रतिशत की कटौती मिलती है, जो प्राथमिक कृषि कार्यों में लगे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में सहकारी समितियों की ही तर्ज पर बहुत सी कृषक उत्पादक कंपनियां स्थापित हुई हैं, जो अपने सदस्यों को भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं।
जेटली ने कहा कि ऐसे कर प्रोत्साहन से पूर्व में घोषित ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा। (भाषा)
