बजट में नई योजनाएं...

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में किसानों से लेकर मछुआरों तक के लिए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने तक के लिए कई योजनाओं की गुरुवार को घोषणा की।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में आयुष्मान भारत योजना, गोबर-धन योजना, किफायती आवास निधि, एकलव्य योजना तथा प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने का एलान किया।

आयुष्मान भारत योजना : देश के 10 करोड़ परिवारों यानी करीब 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति परिवार पांच लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत साल में 30,000 रुपए का बीमा कवर ही मिलता था।

गोबर-धन योजना : ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत सरकार ने गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायॉ-एग्रो रिसोर्स-धन (गोबर-धन) योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायॉ-गैस और बायॉ-सीएनजी में बदला जाएगा। 

किफायती आवास निधि : सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित किफायती आवास निधि बनाएगी। सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि स्थापित करेगी। सरकार की योजना 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ से अधिक घरों का निर्माण किया जा रहा है।

मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड : वित्तमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मछुआरों और पशुपालकों को भी कार्ड दिए जाने का एलान किया है। इससे उन्हें कर्ज मिलना आसान हो जाएगा। 

उज्ज्वला योजना का विस्तार : उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले मुफ्त रसोई गैस कनेक्शनों की संख्या पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन : वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसके तहत 1,290 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, जिससे बांस की पैदावार को एक उद्योग के तौर पर विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लोगों को फायदा मिलेगा।

सौभाग्य योजना : सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को चार करोड़ परिवारों तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है।

हवाईअड्डा क्षमता विस्तार : विमान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हवाई अड्डों की क्षमता पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

एकलव्य स्कूल : सरकार ने नवोदय स्कूलों की तर्ज पर 2022 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य स्कूलों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 50 फीसदी से अधिक जनजाति वाले क्षेत्रों और 20,000 आदिवासी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये विद्यालय नवोदय विद्यालयों का हिस्सा होंगे और यहां खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण देने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण की भी विशेष सुविधाएं होंगी।

प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना : वित्तमंत्री ने प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत एक हजार बीटेक छात्रों को आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर प्रदान किए जाएंगे।
(वार्ता)