मोदी सरकार Budget 2020 पेश करने वाली है। इस बार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी बजट से उम्मीद है कि सरकार EPS यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम की राशि में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी यूनियंस कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी यूनियंस ने श्रममंत्री संतोष गंगवार के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की मांग की थी।
खबरों के अनुसार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने भी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग रखी गई। पेंशन राशि बढ़ाने के अलावा EPS के कम्यूटेशन अथवा अग्रिम आंशिक निकासी का पुराना प्रावधान भी लागू किया जा सकता है।
इस प्रावधान में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य निधि के साथ पेंशन की कुछ राशि एकमुश्त तौर पर लेने का अधिकार होता है। 2009 में इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था।
पिछले दिनों ईपीएफओ ने इसे बहाल करने की सिफारिश सरकार से की है। अगर सरकार यह फैसले लेती है तो इससे करीब 6.50 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
