नई दिल्ली। लोकसभा में पेश 2020-21 के बजट में नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख) के लिए क्रमश: 30 हजार 757 करोड़ एवं 5958 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया।
इस बजट में सरकार ने जम्मू-कश्मीर आपदामोचन कोष के तौर पर 279 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि 30,478 करोड़ रुपए इसके संसाधन के अंतर को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से काटकर गठित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
लद्दाख में ग्रामीण विकास के लिए 83.38 करोड़, लोक निर्माण के लिए 80.69 करोड़, बिजली के लिए 54.07 करोड़, नागरिक विमानन के लिए 52 करोड़ और पर्यटन के लिए 47.5 करोड़ रु का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए सूबे को 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) में बांट दिया था।
