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निर्मला सीतारमण ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए 8 से 8.5% की विकास दर का अनुमान

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सोमवार, 31 जनवरी 2022 (13:05 IST)
नई दिल्ली। आज से संसद (Parliament) का बजट सत्र (Budget Session) शुरू हो गया है। बजट सत्र का पल-पल का अपडेट्‍स- 

01:10 PM, 31st Jan
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वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पेश किया वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 8-8.5% की GDP ग्रोथ (आर्थिक वृद्धि दर) का अनुमान लगाया गया है। 
 
तिलहन, दलहन और बागवानी की ओर फसल विविधीकरण को प्राथमिकता देने की जरूरत। 
 
भारत ने खुद को ‘नाजुक स्थिति वाले पांच देशों’ से चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले राष्ट्र में बदला। आर्थिक समीक्षा में 8-8.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कच्चे तेल का भाव 70-75 डॉलर प्रति बैरल पर रहने के आधार पर जताया गया है जबकि कच्चे तेल के मौजूदा भाव 90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में हैं। 
 
वित्त वर्ष 2020-21 में महामारी के दौरान घाटे में वृद्धि और कर्ज संकेतक बढ़ने के बाद वर्ष 2021-22 में सरकार की वित्तीय स्थिति में मजबूती आएगी। 
 
भारत के लिए वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सफल जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त महत्वपूर्ण। समीक्षा में लघु जोत वाली कृषि प्रौद्योगिकियों के जरिये छोटे एवं सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। 

वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए समर्थन देने की बेहतर स्थिति में, निजी निवेश तेज होगा।
मजबूत निर्यात वृद्धि और राजकोषीय गुंजाइश होने से पूंजीगत व्यय में तेजी आएगी जिससे अगले वित्त वर्ष में वृद्धि को समर्थन मिलेगा।
 
वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि को व्यापक टीकाकरण, आपूर्ति-पक्ष में किए गए सुधारों से हासिल लाभ एवं नियमन में दी गई ढील से समर्थन मिलेगा।
 
समीक्षा के मुताबिक महामारी के कारण हुए नुकसान से निपटने के लिए भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया मांग प्रबंधन के बजाय आपूर्ति-पक्ष में सुधार पर केंद्रित रही है।
 
अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में, 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम।  
भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 8-8.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए बेहतर स्थिति में।

11:02 AM, 31st Jan
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राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद का अभिभाषण शुरू हो गया है। इसी के साथ संसद के बजट सत्र की भी शुरुआत हो गई है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा-
हमने अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अस्थिरता और नाजुक हालात को देखा है, भारत ने इन परिस्थितियों में मानवता को सर्वोपरि रखते हुए ऑपरेशन देवी शक्ति को संचालित किया। हमने हमारे कई नागरिकों और कई अफगान हिन्दू, सिख, अल्पसंख्यकों को काबुल से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया।

सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। इस वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में 48 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश आना, इसका प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर आश्वस्त हैं।

आजादी की लड़ाई में बापू के नेतृत्व में देश की चेतना का प्रतीक रही खादी एक बार फिर छोटे उद्यमियों का संबल बन रही है। सरकार के प्रयासों से 2014 की तुलना में देश में खादी की बिक्री तीन गुना बढ़ी है।

मेरी सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्ट फोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है।

महिला सशक्तिकरण मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बेटे-बेटी को समानता का दर्जा देते हुए मेरी सरकार ने महिलाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर पुरुषों के समान 21 वर्ष करने का विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया है।

मेरी सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिस-कर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।

डिजिटल इंडिया और डिजिटल इकॉनमी के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के UPI प्लेटफॉर्म की सफलता के लिए मैं सरकार के विज़न की प्रशंसा करूंगा। दिसबंर 2021 में देश में 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन-देन UPI के माध्यम से हुआ है।

टोक्यो ओलिंपिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। टोक्यो पैरा-ओलंपिक में भी भारतीय पैरा-एथलीटों ने 19 पदक जीतक रिकॉर्ड कायम किया। साल 10 राज्यों के 19 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 6 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू हो रही है। हमारा स्टार्टअप ईको-सिस्टम, हमारे युवाओं के नेतृत्व में तेजी से आकार ले रही अनंत नई संभावनाओं का उदाहरण है।


सरकार ने तीन तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिमों महिलाओं पर केवल मेहरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया। सरकार के नीतिगत निर्णय और प्रोत्साहन से, विभिन्न पुलिस बलों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में, 2014 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है।

सरकार ने रिकॉर्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। सरकार के प्रयासों से देश का कृषि निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। 2020-21 में कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस निवेश से कृषि क्षेत्र में आज बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं।

राष्ट्रपति ने कहा- 'मेरी सरकार की आस्था, अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मेरी सरकार सभी गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। जनधन-आधार-मोबाइल अर्थात JAM ट्रिनिटी को मेरी सरकार ने जिस तरह नागरिक सशक्तीकरण से जोड़ा है, उसका प्रभाव भी हम लगातार देख रहे हैं। 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे कैश ट्रान्सफर का लाभ मिला है।

भारत में बन रही वैक्सीन्स पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज देश में 90 प्रतिशत से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज़ मिल चुकी है, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक लोग दोनों डोज़ ले चुके हैं।

सरकार द्वारा 64 हजार करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक सराहनीय उदाहरण है। इससे न केवल वर्तमान की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि आने वाले संकटों के लिए भी देश को तैयार किया जा सकेगा।

कोरोनावायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है, इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है।


10:49 AM, 31st Jan
खुले मन से बजट चर्चा में शामिल हों सदस्य : पीएम मोदी
सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की वैक्सीन ने दुनियाभर में विश्वास जगाया है और यह देश के लिए वैश्विक अवसर है। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, 'चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन बजट पर चर्चा में सभी सदस्य खुले मन से शामिल हों। यह आने वाले साल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का जरिया बनेगा।

08:10 AM, 31st Jan
वित्त मंत्री के सामने चुनौतियां
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आम बजट 2022-23 इसी सप्ताह प्रस्तुत करने की तैयारी में लगीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए ‘न भूतो, न भविष्यति ’जैसे संकट से उबर रही अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के नए स्वरूप के चलते उत्पन्न नई चुनौतियों में संभालना और उपभोग तथा निवेश की मांग को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने 31 मई 2019 को जब वित्त मंत्रालय का दायित्व संभाला तो उनके सामने उस समय नरमी के दौर में फंसी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने की चुनौती थी। लेकिन उसके अगले साल कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी ने उनके सामने सदियों में कभी कभार दिखने वाला एक संकट खड़ा कर दिया। इसमें देश दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था से पहले जनता की प्राण रक्षा प्रथम चुनौती बन गई।

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