नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनियों ने आगामी बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड, लाइसेंस एवं स्पेक्ट्रम उपयोग पर लागू शुल्कों में कटौती करने और जीएसटी हटाने की मांग सरकार से की है।
दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने सरकार को बजट के बारे में सौंपी गई अपनी अनुशंसाओं में कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार के लिए गठित सार्वभौम सेवा बाध्यता फंड (यूएसओएफ) को निलंबित कर देना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करने से सेवा प्रदाताओं पर बोझ कम हो सकेगा।
इसके अलावा दूरसंचार कंपनियों ने उपयोग में नहीं लाए गए 35,000 करोड़ रुपए के आईटीसी को रिफंड करने की मांग करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में भी इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती किए जाने की मांग करते हुए कहा है कि कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को अधिक निवेश करने की जरूरत है और शुल्क बोझ को कम करने से उन्हें मदद मिलेगी।
दूरसंचार सेवा प्रदाताओें ने सरकार से लाइसेंस शुल्क को तीन फीसदी से घटाकर एक फीसदी करने और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में तीन फीसदी की कटौती करने की मांग की है।(भाषा)
