युवाओं, लड़कियों, महिलाओं और नौकरीपेशा लोगों को क्‍या मिला मोदी सरकार के बजट में?

Union Budget 2024 : नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार ने देश का यूनियन बजट पेश कर दिया है। मंगलवार को वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। आइए जानते हैं इस बजट में युवाओं, लड़कियों, महिलाओं समेत नौकरीपेशा लोगों को क्‍या मिला।

युवाओं को क्‍या मिला : युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3 प्रतिशत पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई वाउचर्स की व्यवस्था करेगी जो हर साल तकरीबन एक लाख छात्रों को दिए जाएंगे।

मुद्रा लोन : स्वरोजगार के लिए युवा अब 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी।

टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप : पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इन्हें हर माह 5000 रुपए भत्ता और 6000 रुपए सहायता भी दी जाएगी।

कौशल प्रदान : 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

आईटीआई को हब : 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था के परिणाम के साथ हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा।

ऋण की सुविधा : मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण की सुविधा दी जा सके।

महिलाओं- लड़कियों के लिए क्या : बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा।

महिलाओं का कार्यबल : बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने इसके लिए अलग से प्रयास करने की घोषणा की है।

हॉस्टल और शिशु होम : उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे।

नौकरीपेशा को क्‍या मिला : बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होने पर 15 हजार रुपए की मदद तीन किस्तों में मिलेगी। ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रतिमाह से कम है।

ईपीएफओ अंशदान : पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले चार वर्ष तक ईपीएफओ के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।

नई कर व्यवस्था : बजट में नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी कर की व्यवस्था की गई है। 10 से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30 फीसदी कर लिया जाएगा।
Edited By: Navin Rangiyal