आपके PF अकाउंट में नहीं जमा होगा पैसा, अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है यह काम

Webdunia
गुरुवार, 17 जून 2021 (18:35 IST)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी। ईपीएफओ ने आधार नंबर के साथ पीएफ अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को लिंक करने की समय सीमा को तीन महीने (1 जून से 1 सितंबर 2021) तक के लिए बढ़ा दिया है।  सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 के लागू हो जाने के बाद इसके सेक्शन 142 के अंडर PF UAN और आधार कार्ड का लिंक होना आवश्यक है।
 
EPFO ने 1 जून को फील्ड स्टाफ के लिए कार्यालय आदेश जारी करते हुए कहा था कि ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर 1 जून, 2021 से यूएएन के साथ जुड़े और सत्यापित हैं। 
ALSO READ: जानिए PF अकाउंट को Aadhaar से लिंक करवाने की आसान प्रक्रिया
ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय द्वारा 3 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार संख्या प्राप्त करना अनिवार्य किया गया था।
 
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रॉनिक चालान या पीएफ रिटर्न की रसीद दाखिल करने की समयसीमा 1 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ खातों या यूएएन से जोड़ने के लिए अधिक समय मिलेगा। EPFO ने श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आधार को अनिवार्य बनाया। 

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

क्या टैरिफ पर ढीले पड़े Donald Trump के तेवर, SCO समिट के बाद पोस्ट कर किया बड़ा दावा

E20 Petrol को लेकर क्यों मचा है बवाल, Supreme Court ने क्या कहा, माइलेज और वारंटी को लेकर उद्योग जगत का बयान

Rahul Gandhi : Atom Bomb से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, BJP के लोग तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, पटना में दहाड़े राहुल गांधी

SCO Summit : 10 मिनट तक पुतिन कार में करते रहे PM मोदी का इंतजार, जानिए दोनों नेताओं के बीच की सीक्रेट टॉक, क्या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ बना कोई प्लान

अफगानिस्तान में शक्तिशाली भूकंप, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल

सभी देखें

नवीनतम

बुनियादी सुविधाओं से स्मार्ट क्लास तक यूपी बना शिक्षा के कायाकल्प का साक्षी

योगी सरकार का उच्च शिक्षा में बड़ा कदम : तीन विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों को मंजूरी

योगी कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को दी मंजूरी

कानपुर और लखनऊ में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर संचालित होंगी ई-बसें

योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन

अगला लेख