सोशल मीडिया पर एक मैसेज पिछले कुछ दिनों से वायरल है कि देश में कल से नए संचार नियम लागू हो रहे हैं। दावा है कि इन नियमों के तहत हमारे डिवाइसेज मंत्रालय के सिस्टम से जुड़ जाएंगे और हमारी सभी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी। सरकार इंटरनेट पर हमारी हरेक गतिविधि पर भी नजर रखेगी। मैसेज में आगे लिखा है कि सरकार या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी मैसेज न भेंजे। यही नहीं, आगाह भी किया गया है कि किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर मैसेज न भेंजे वरना बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो सकती है। यह मैसेज हिंदी ही नहीं अंग्रेजी में भी new communication regulations के नाम से वायरल हो रहा है।
आइए जानते हैं कितनी सच्चाई है इसमें...
जब हमने इस मैसेज की तफ्तीश शुरू की, तो पता चला कि यह मैसेज 2017 और 2018 में भी वायरल हुआ था। पिछली बार और इस बार के दावे में फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार इसमें ‘मिनस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेशन’ का जिक्र नहीं है। आपको बता दें कि यह एक फेक मैसेज है। न तो ऐसा कोई मंत्रालय भारत में है, और न ही ऐसा कोई नियम बना है।
हमारी पड़ताल में हमने पाया कि यह फेक मैसेज केवल भारत में ही वायरल नहीं हो रही बल्कि कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, फीजी और अन्य देशों में भी शेयर की जा रही है।
