नई दिल्ली, सरकार ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को लागू करने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां ही यह कह चुकी हैं कि वे निर्धारित समयसीमा में एमएनपी को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं।
दूरसंचार सचिव पी जे थामस बीएसएनएल तथा एमटीएनएल सहित अन्य ऑपरेटरों द्वारा एमएनपी को लागू करने की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही वह एमएनपी सेवा प्रदाता सिनवर्स तथ एमएनपी इंटरकनेक्शन टेल ीक ॉम (मिट्स) द्वारा अब तक इस दिशा में की गई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे।
बीएसएनएल और एमटीएनएल ने सरकार को सूचित किया है कि वे इस प्रणाली को अप्रैल से पहले लागू कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। इसके लिए इन कंपनियों ने प्रौद्योगिकी में बदलाव, दर योजनाओं तथा बिलिंग आदि जैसे कारण गिनाए हैं।
सरकार ने मेट्रो शहरों में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को 31 दिसंबर तक लागू करने की समयसीमा तय की है। साथ ही गैर मेट्रो शहरों में इसे जून, 2010 तक लागू किया जाना है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि एमएनपी को अगले साल के शुरू में लागू किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इससे ऑपरेटरों पर अपनी सेवाओं का स्तर सुधारने के लिए दबाव बढ़ेगा। (भाषा)
