वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी तबकों तक बराबर नहीं पहुँच पा रहा है और इसमें हमारे विकास प्रयासों और प्रशासन संचालन में कहीं न कहीं कोई कमियाँ व्याप्त हैं।
मुखर्जी ने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आर्थिक विकास और उच्च आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बरकरार रखने के साथ साथ वृद्धि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की विफलता और तंत्र में भ्रष्टाचार से गरीब तबका प्रभावित होता है। इन मुद्दों से निपटे बिना समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता।
वित्त मंत्री ने कहा कि समाज में गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों तक पहुँच और ऐसे ही कुछ अन्य कारणों से अलग-अलग ढाँचे के अनुरूप लोगों और बाजार का स्वरुप भी अलग-अलग हो गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वसमावेशी विकास की हमारी सोच गरीबी उन्मूलन से भी आगे और ज्यादा व्यापक होनी चाहिए। हमें ऐसा परिवेश बनाना होगा जिसमें सभी के लिए उत्पादकता और अर्थपरक जीवन के समान अवसर उपलब्ध हों।
मुखर्जी ने सर्वसमावेशी विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया। उन्होंने इस मामले में उद्योग मंडलों और विशेषकर सीआईआई की अग्रणी भूमिका की सराहना की। उन्होंने सीआईआई से इस संबंध में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किए जाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग की अपील की और कहा विनिर्माण, स्वास्थ्य और खनन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 15 क्षेत्र विशेष वाली कौशल विकास परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। (भाषा)
