बेंगलुरु और अहमदाबाद सहित देश के कई इलाकों में आतंकवादी और उग्रवादी हिंसक घटनाओं का जायजा लेने के बाद केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि एक महीने के भीतर एक ऐसा सजग खुफिया तंत्र 'रिस्पान्सिव इंटेलिजेंस मैकेनिज्म' काम करने लगेगा, जो आतंरिक सुरक्षा की किसी भी स्थिति से निपट सकने में सक्षम होगा। हालाँकि संघीय एजेंसी बनाने के बारे में आमराय नहीं बनी।
राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ आज यहाँ गहन विचार विमर्श के बाद केन्द्रीय गृह सचिव मधुकर गुप्ता ने यह घोषणा की।
उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में संघीय एजेंसी बनाए जाने की संभावना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव यह है कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो एक से अधिक राज्यों से संबंधित या अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी आतंकी या उग्रवादी घटनाओं के खिलाफ स्वत: कार्य करने लगे।
गुप्ता ने कहा कि यह प्रस्तावित संघीय एजेंसी किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही इससे सीबीआई या अन्य केन्द्रीय एजेंसियों का काम प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित एजेंसी साल में होने वाली 10-15 ऐसी घटनाओं पर ही सक्रिय होगी, जिनका आयाम अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय होगा।
उन्होंने कहा कि बहरहाल अभी तक ऐसी एजेंसी के बारे में एक राय नहीं बनी है और ऐसा होने तक इसे एकतरफा तौर पर हरगिज लागू नहीं किया जाएगा।
गृह सचिव ने एक बात और स्पष्ट की कि केन्द्र संघीय जाँच एजेंसी बनाने का प्रस्ताव कर रहा है न कि संघीय अपराध का। उन्होंने कहा कि संघीय अपराध की बात करना बहुत बड़ी गलतफहमी है क्योंकि भारत अमेरिका जैसा देश नहीं है, जहाँ एक चीज एक राज्य में अपराध है तो दूसरे में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक दंड संहिता है, जो सभी राज्यों में लागू है। भारत में हर अपराध संघीय अपराध है।
उत्तरप्रदेश में कई शहरों के बैंको की शाखाओं से नकली नोट जारी होने के सनसनीखेज मामले पर भी बैठक में चर्चा हुई और अन्य राज्यों से सतर्क रहने को कहा गया।
