नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग को जम्मू-कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सेवाओं पर संक्षिप्त संदेश सेवा (एसमएएस) पर प्रतिबंध का आदेश शुक्रवार को कुछ घंटों के भीतर ही गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद वापस लेना पड़ा है।
डीओटी के निर्णय पर राज्य सरकार के भारी विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। इससे पहले पाबंदी पर तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि केन्द्र ने उनकी सुरक्षा चिंता को ठीक से नहीं समझा है और प्रदेश के मोबाइल फोन धारकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय से एक आदेश मिलने के बाद दूरसंचार विभाग (डॉट) ने शाम को अपने दिन के आदेश को वापस ले लिया।
जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में पोस्टपेड तथा प्रीपेड मोबाइल धारकों की कुल संख्या 55 लाख है। डॉट के प्रतिबंध संबंधी आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र ने हमारी सुरक्षा चिंता को ठीक नहीं समझा। हमने बल्क एसएमएस का मुद्दा उठाया था, आम मोबाइल धारक के लिए एसएमएस पर प्रतिबंध की माँग नहीं की थी।
जम्मू-कश्मीर में मोबाइल एसएमएस सेवा पर पाबंदियों के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में उमर ने कहा कि हमने केंद्र से बल्क एसएमएस सेवा पर पाबंदी लगाने की माँग की थी। हमारा मानना है कि बल्क एसएमएस का इस्तेमाल खबरों की आड़ में अफवाहें फैलाने के लिए किया जा रहा है। केंद्र ने हमारे इस आग्रह को ठीक से नहीं समझा।
इससे पहले दूरसंचार विभाग ने पोस्ट पेड मोबाइल पर एसएमएस सेवा पूरी तरह बंद करने के साथ ही प्रीपेड ग्राहकों के लिए इसकी संख्या दस तक सीमित करने का आदेश दिया था। उमर के इस मसले को गृहमंत्री पी. चिदंबरम के साथ उठाने के बाद गृह मंत्रालय ने डॉट को इस आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया।
सुरक्षा चिंताओं के डॉट ने आज सुबह सार्वजनिक क्षेत्र की बीएसएनएल के अलावा निजी क्षेत्र की भारती एयरटेल और वोडाफोन एस्सार सहित सभी 12 कंपनियों से जम्मू-कश्मीर में पोस्ट-पेड कनेक्शनों पर एसएमएस को पूरी तरह बंद करने को कहा था। (भाषा)
