भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शनिवार को कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में विदेशों में अवैध रूप से जमा भारतीयों के कालेधन को वापस लाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। विपक्ष सरकार से जानना चाहेगा कि वह इस मामले में क्या कदम उठा रही है।
आडवाणी ने वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में दिए गए आश्वासन को स्मरण किया जिसमें उन्होंने कालेधन पर ‘श्वेत पत्र’ लाने की बात कही थी। आडवाणी ने कहा कि यह ‘महत्वपूर्ण मुद्दा’ है और विपक्ष बड़ी अपेक्षा के साथ इसे आशा भरी नजरों से देख रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्या वित्तमंत्री का पिछले सत्र में कालेधन पर श्वेत पत्र लाए जाने का वायदा आगामी सत्र के पहले हिस्से में या अवकाश के बाद पूरा होने जा रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे हम बड़ी अपेक्षा के साथ देख रहे हैं। यह केवल एक औपचारिक चीज नहीं होगी।
आडवाणी ने कहा कि यह मुद्दा अपने आप में ही महत्वपूर्ण है और हम श्वेतपत्र से यह जानना चाहेंगे कि कैसे सरकार अब तक इस मुद्दे से निपटी है या अवैध तरीके से जमा की गई बेशुमार दौलत को वापस लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई हैं। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुखर्जी ने आश्वासन दिया था कि सरकार कालेधन पर ‘श्वेतपत्र’ लाएगी।
राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए लोकपाल विधेयक के बारे में पूछे जाने पर आडवाणी ने कहा कि विधेयक को सदन में लाया जाना चाहिए। आडवाणी ने कहा कि लोकपाल विधेयक लाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक पर राज्यसभा में मध्यरात्रि के दौरान नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था, जब सरकार ने कहा कि विधेयक पारित कराने और मतविभाजन के लिए समय नहीं बचा है। क्रुद्ध विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार संसद से भाग रही है। (भाषा)
