तेरह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँची मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने के उपायों के तहत सरकार ने सोमवार को सोया तेल एवं पाम आइल पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह फैसला प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई मूल्य संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक में किया गया। बैठक करीब तीन घंटे चली। उल्लेखनीय है कि 15 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान महँगाई की दर बढ़कर 6.68 प्रतिशत हो गई है।
सरकार ने आज ही तीन राष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों की भी बैठक बुलाई। बैठक इस बारे में उनका नजरिया जानने के लिए बुलाई गई कि बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आलू और खाद्य तेलों जैसी अन्य कुछ आवश्यक वस्तुओं के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं।
कमोडिटी एक्सचेंजों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सुझाव पर यह बैठक बुलाई गई थी।
रिजर्व बैंक ने भी कमर कस ी : दूसरी ओर मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी ने मंहगाई की दर को वांछित स्तर से ऊँचा बताते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए सभी संभावित उपायों को उठाने के लिए बैंक तैयार है।
रेड्डी ने कहा कि महँगाई की स्थिति बहुत पेचीदा है और इस पर बहुत सोच-विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, बैंक उससे पीछे नहीं हटेगा।
