जाने माने चिंतक केएन गोविंदाचार्य ने केंद्रीय बजट का सात प्रतिशत हिस्सा सीधे ग्राम पंचायतों को देने की मांग को लेकर एक अक्टूबर को राजघाट से जंतर-मंतर तक पदयात्रा करने और जंतर-मंतर पर धरना देने की घोषणा की है।
राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संरक्षक गोविंदाचार्य ने से कहा कि गांधीजी ने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने का पक्ष लिया था, लेकिन आजादी के बाद से अब तक पंचायतों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि पंचायतीराज अधिनियम लागू होने के 20 वर्ष गुजरने के बाद भी पंचायतों को संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। समय की मांग है कि ग्राम पंचायतों को सीधे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
गोविंदाचार्य ने कहा कि आर्थिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण के गांधीजी के ग्राम स्वराज के सपने को तभी साकार किया जा सकता है, जब गांवों को विकास का सीधा लाभ मिले।
इसी मांग को पुरजोर ढंग से उठाने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले एक अक्टूबर को राजघाट से जंतर-मंतर तक पदयात्रा और जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने से इनको प्रदान किए गए अधिकार कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं।
गोविंदाचार्य ने कहा कि देश के 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, इसको देखते हुए ग्राम पंचायतों को केंद्रीय बजट का सात प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया जाना उचित है। केंद्रीय बजट करीब 12 लाख करोड़ रुपए का होता है, जबकि देश में 2.5 लाख गांव हैं।
इस तरह केंद्रीय बजट का सात प्रतिशत हिस्सा अगर पंचायतों को प्रदान किया जाता है तो प्रत्येक गांव को प्रतिवर्ष 30 लाख रुपया मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार गांवों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने से सुदूर क्षेत्रों में भी बेहतर ढंग से विकास कार्य संभव हो सकेगा। (भाषा)
