सीरिया के खिलाफ पेश किए जाने वाले संयुक्त राष्ट्र के नए प्रस्ताव का भारत से ब्रिटेन समर्थन हासिल करना चाहता है। दरअसल, सीरिया द्वारा फौरन संघर्ष विराम लागू नहीं किए जाने की स्थिति में उसके खिलाफ जल्द ही एक नया प्रस्ताव पेश किया जाने वाला है ।
ब्रिटेन ने इस हफ्ते पेश किए जाने वाले प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश के तहत अपने एक शीर्ष राजनयिक को यहां भेजा है, ताकि वह यहां के अधिकारियों के साथ वार्ता कर सके और पश्चिमी देशों द्वारा इसे पेश किए जाने की वजह बता सके।
विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय के अरब साझेदारी विभाग के प्रमुख इरफान सिद्दीक ने इन सुझावों को खारिज कर दिया कि यह प्रस्ताव पश्चिमी देशों द्वारा थोपा जा रहा है और कहा कि हम क्षेत्र के मुद्दे को बहुत ज्यादा मुखरता से उठा रहे हैं।
उन्होंने यहां बताया, मसौदा प्रस्ताव में सीरिया सरकार के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई है। इसमें सीरिया शासन के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंध की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसौदा दस्तावेज तैयार किया है और इसे अब वितरित कर दिया गया है।
सिद्दीक इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के अधिकारियों एवं अन्य लोगों से बात करेंगे। भारत को पश्चिम एशिया में हो रहे बदलाव को समझने की जरूरत है और उसे इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, भारत को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। यह क्षेत्र के दीर्घकालीन हित में है और ठोस सहयोग की असीम संभावनाएं हैं।
सिद्दीक ने इस मसौदा प्रसताव का रूस द्वारा विरोध किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक अलग एजेंडा चला रहा है। राजनयिक ने ईरान की इस बात को लेकर आलोचना की कि वह सीरियाई शासन का समर्थन करने के लिए एकपक्षीय नीति अपना रहा है। उन्होंने ईरान पर सीरिया को हथियार मुहैया करने का भी आरोप लगाया। (भाषा)
